नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसले में आगामी आम चुनावों को लेकर तैयार की गई देश की अंतिम मतदाता सूची में केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा हुए कार्यों पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग पर डुप्लीकेट और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के आरोप निराधार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत वोटर लिस्ट की तैयारी संबंधित रिपोर्ट के आधार पर ये टिप्पणी की।
‘संविधान बचाओ ट्रस्ट’ नामक याचिकाकर्ता द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपनी संतुष्टि जताते हुए कहा कि मामले में आगे किसी भी निर्देश की जरूरत नहीं है। पीठ द्वारा इस पर सुनवाई बंद कर दी गई।
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